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Tuesday, April 24, 2018

शिवराज कैबिनेट की बैठक में दर्जनों प्रस्तावों को मंजूरी, जानिए शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले

शिवराज कैबिनेट की बैठक सोमवार को मंत्रालय के बैठक हाल में सम्पन्न हुई। इस बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए तथा कई दर्जनों प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। इसमें मुख्य रूप से देश के भविष्य युवाओं का ख्याल रखा गया है।
 
कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की थी आशा...
 
- न्यू डेवलपमेंट बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश के अनेक मुख्य जिला मार्ग के उन्नयन की परियोजना की स्वीकृति।
 
- विधि विधायी कार्य विभाग कृषि विभाग के मुद्दों को भी मिल सकती है मंजूरी।
 
- श्री भीमराव अंबेडकर संस्थान महु मामले पर चर्चा।
 
- पीएससी की सीधी भर्ती में संशोधन सहित उद्योग विभाग के मामलों को मंजूरी।
 
- अनुशासनत्मक कार्रवाई विरुद्ध सुभाष चंद्र जैन तत्कालीन कार्यपालन यंत्री औऱ अन्य लोक निर्माण संभाग।
 
- विधि विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिए आधारभूत सुविधाओं को तीन वर्ष और बढ़ाने का नितिगत आदेश।
 
- कृषि महोत्सव के क्रियान्वयन की कार्ययोजना को निरंतर जारी रखने के आदेश।
 
- विभागीय जांच के विरुद्ध राधेश्याम काकोडिया तत्कालीन अनुभागिय अधिकारी अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा (वर्तमान मे सेवानिवृत्त)
 
- मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम 1990 और महू में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के नियमों में साक्षात्कार को विलोपित कर केवल लिखित परिक्षा दिए जाने के संबंध में ।
 
- मुख्यमंत्री मेधावी योजना।
 
- अनूसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगित परिक्षाओं की प्रतिष्ठित कोंचिग संस्थाओं के माध्यम से संभाग स्तर पर काोचिंग का प्रस्ताव।
 
- स्व सहायता समूह संवर्धन नीति 2007 में संशोधन।
 
- ग्राम पंचायत सचिव को पुनरिक्षित वेतनमान स्वीकृति के संबंध में आदेश।
 
- जापान, चीन औऱ कोरिया के निवेशक लगाएंगे एमपी में इंडस्ट्री, इसके लिए सरकार देगी जमीन।
 
ये हुए निर्णय...
 
वहीं बैठक के बाद केबिनेट मंत्री श्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि मुख्य रूप से कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं वो इस प्रकार है...
 
- 70 फीसदी अंक पर सरकार आगे की पढ़ाई की पूरी फीस भरेगी। अभी तक अंक 75 फीसदी थे।
 
- जेईई में 50 हजार रैंक पर भी फायदा। अभी 1.50 लाख रैंक पर फायदा था।
 
- जापानी कंपनियों को पीथमपुर में जमीन देने मंजूरी।
 
- 21 हजार ग्राम पंचायतों सचिवों को ग्रेड वेतन का फायदा।
 
- उद्योगों को विकास कर में छूट प्रस्ताव की मंजूरी।
 
- महिला स्व सहायता समूहों को 3 लाख के तक कर्ज पर 3 फीसदी ब्याज सरकार देगी।

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