भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना को भी मंजूरी दी गई। बैठक के बाद गृहमंत्री डाक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी। प्रदेश में फसल कटने के बाद अवशेष (नरवाई) को जलाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50 प्रतिशत तक अनुदान देगी। लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशन अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना पर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। प्रदेश में गेहूं, धान, सोयाबीन, चना सहित अन्य फसलों की कटाई हार्वेस्टर से होने के कारण खेत में नरवाई (पराली) छूट जाती है। किसान इसे साफ कराने के लिए अलग से मजदूर लगाने का व्यय बचाने के लिए आग लगा देते हैं। इससे प्रदूषण तो फैलता ही है, भूमि के पोषक तत्व भी प्रभावित होते हैं। इसका असर भूमि की उत्पादन क्षमता पर भी पड़ता है। प्रदेश सरकार उचित मूल्य की राशन दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न वितरित कराती है। नगरीय क्षेत्र की दुकानों को खाद्यान्न वितरण के लिए कमीशन प्रति क्विंटल 70 रुपये की जगह अब 90 रुपये दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों को दो सौ से अधिक पात्र परिवार एवं पूर्णकालिक विक्रेता होने पर कमीशन दस हजार 500 रुपये दिया जाएगा। दो सौ कम पात्र परिवार एवं पूर्णकालिक विक्रेता होने पर छह हजार रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक विक्रेता होने पर तीन हजार रुपये प्रतिमाह कमीशन दिया जाएगा। खाद्यान्न के परिवहन, हम्माली आदि व्यय के लिए 65 रुपये की 70 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे।
