संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर केंद्र ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कहा है।
गृह मंत्रालय (एमएचए) स्थिति की निगरानी कर रहा है और राज्य सरकारों के संपर्क में भी है। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें प्रदर्शनकारियों या सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए राज्य प्रशासन को पर्याप्त केंद्रीय बल उपलब्ध कराए गए हैं और एहतियात के तौर पर संवेदनशील स्थानों और सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनस और हवाई अड्डों पर गश्त तेज करने और अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करने के लिए कहा गया है।
उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर रेल सेवा बाधित हुई है क्योंकि प्रदर्शनकारी रेल पटरियों पर बैठे थे लेकिन स्थानीय प्रशासन रेल यातायात को सुचारू बनाने के लिए उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रहा है।
अधिकारियों ने आगे कहा कि उत्तरी राज्यों में रेल यातायात बाधित होने की इन घटनाओं को छोड़कर अब तक कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, उत्तर रेलवे के तहत 20 से अधिक ट्रेनों की सेवाएं बाधित हुई हैं, जबकि कुछ राज्यों के
परिवहन विभागों ने हड़ताल के आह्वान के मद्देनजर बस सेवाओं को रद्द कर दिया है।
