केंद्र की मोदी सरकार ने 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला राशन कार्ड के जरिए हो रही धांधली पर रोक लगाने और सही लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एनएफएसए के तहत यह कार्य किया है।
रद्द किए गए राशन कार्डों के बदले में सही और योग्य लाभार्थियों को नये राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने, इसके परिचालन में पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इन्हीं में से एक है फर्जी राशन कार्ड को कैंसिल करना भी शामिल है।
सरकार ने राशन कार्डों और राशन को आधार कार्ड से जोड़ना, लाभार्थियों के डाटाबेस को डिजिटाइजेशन करना, फर्जी राशन कार्डों की पहचान करना, डिजिटाइज किए गए डाटा के दोहराव को रोकना और लाभार्थियों के दूसरे स्थान पर चले जाने या मौत हो जाने के मामलों की पहचान करने के लिए फर्जी राशन कार्डों को कैंसिल किया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने साल 2013 से 2020 तक की अवधि में भारत के कुल 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को कैंसिल किया है।