नयी दिल्ली : 1 सितंबर 2020 से दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख (Ladakh) और लक्षद्वीप (Lakshadweep) में भी वन नेशन वन राशनकार्ड (One Nation One Ration Card) योजना शुरू कर दी गयी है. केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब से ये दो केंद्र शासित प्रदेश भी इस योजना से जुड़ गये हैं और इन दोनों राज्यों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के पोर्टिबिलिटी सेवा से जोड़ दिया गया है.
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी. पासवाने ने अपने ट्वीट में कहा, 'आज 2 और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में मोदी 2.0 सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशनकार्ड योजना में शामिल हो गये हैं. अब कुल 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी उपलब्ध है.'
उन्होंने कहा कि इन राज्यों के लाभुक इनमें कहीं भी रहते हुए अपने हिस्से का अनाज ले रहे हैं. बहुत जल्द ये योजना पूरे देश में लागू होगी. आपकों बता दें कि प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना बड़ा ही फायदेमंद साबित हो रहा है. ऐसे मजदूर अपने हिस्से का अनाज किसी भी राज्य में प्राप्त कर सकते हैं.
क्या है एक देश एक राशन कार्ड योजना
एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य में पीडीएस राशन की दुकान (जन वितरण प्रणाली) से राशन प्राप्त कर सकेंगे. इस बात की घोषणा केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के द्वारा की गयी थी. इस योजना के तहत देश के लोग किसी भी राज्य की पीडीएस की दुकान से अपने हिस्से का राशन लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे.
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि लॉकडाउन की वजह से देश के जो गरीब लोग परेशान है उन्हें इस नई घोषणा के जरिये राहत पहुंचाई जायेगी. इस वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत देश के 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. पीडीएस योजना के 83 फीसदी लाभार्थी इससे जोड़े जायेंगे. इस योजना के तहत मार्च 2021 तक इसमें 100 फीसदी लाभार्थी जुड़ जायेंगे. देश के नागरिक देश के किसी भी कोने से अपने राशन कार्ड के माध्यम से उचित मूल्य पर राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं.