भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी में है। इसके तहत राज्य में एक नई परिवहन कंपनी का गठन किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश में बस सेवाओं के संचालन और निगरानी का जिम्मा संभालेगी। यह कंपनी अब तक संचालन कर रही रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से पूरी तरह भिन्न होगी और आधुनिक, व्यावसायिक मॉडल पर आधारित होगी।
अब दूर-दराज के गांवों तक पहुंचेगी सरकारी बस सेवा
नई परिवहन कंपनी न केवल शहरी क्षेत्रों में इनर सिटी रूट्स पर सेवाएं संचालित करेगी, बल्कि उपनगरीय व ग्रामीण अंचलों में भी नियमित रूप से बसें पहुंचाई जाएंगी। इससे उन क्षेत्रों को जो अब तक परिवहन व्यवस्था से अछूते थे, सीधे जोड़ा जाएगा, और ग्रामीणों को सस्ती, सुरक्षित व सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा।
RTO के बजाय कंपनी के नाम से जारी होंगे परमिट
अब तक बस परमिट सीधे RTO द्वारा जारी किए जाते थे, लेकिन नई व्यवस्था में सभी परमिट राज्य परिवहन कंपनी के नाम से जारी होंगे। कंपनी निर्धारित शर्तों के आधार पर निजी ऑपरेटरों को ट्रांसफर कर सकेगी। इससे न केवल संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि बस सेवाओं के मानकीकरण की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है।
यात्रियों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर रहेगा विशेष जोर
सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और बसों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष (Control Room) बनाने का निर्णय लिया है। इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरों की टीम शामिल रहेगी, जो नियमित जांच, सेवा मानकों की निगरानी और शिकायतों के समाधान पर कार्य करेगी।
यह नई कंपनी, MP पावर मैनेजमेंट कंपनी की तर्ज पर कार्य करेगी और राज्य के सभी परिवहन इंजीनियरों का निगरानी व संचालन से संबंधित जिम्मा भी इसी के अधीन होगा।