नई दिल्ली:
किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने कहा कि किसानों की जायज मांगों को दबाने के लिए सरकार दमनकारी कदम उठा रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे किसानों के साथ संवाद स्थापित करें और संसद में MSP की कानूनी गारंटी देने की घोषणा करें।
दमनकारी कदमों का आरोप
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बैरिकेड लगाए गए और उन्हें दिल्ली कूच करने से रोका गया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया, "किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कीलें, नश्तर और दीवारें खड़ी करना न केवल अलोकतांत्रिक है बल्कि यह दमन की पराकाष्ठा है।"
उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस की कार्रवाई में सात किसान घायल हुए हैं, जबकि सैकड़ों किसानों को पुलिस बैरिकेड पर रोक लिया गया।
"झूठे दावे कर रही सरकार"
रणदीप सुरजेवाला ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्यसभा में दिए बयान को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के दावों के विपरीत किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा।
सुरजेवाला ने लगाए ये आरोप:
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न्यूनतम समर्थन मूल्य का झूठ:
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी लागत का 50% से 200% तक अधिक दिया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि लागत का 50% से अधिक समर्थन मूल्य देना संभव नहीं है। -
कम फसल खरीदी:
उन्होंने बताया कि गेहूं, जौ, सरसों, चना, और मसूर जैसी फसलों की उत्पादन तुलना में खरीदारी बेहद कम हुई है। -
राज्यों की मांग खारिज:
महाराष्ट्र, गुजरात, और झारखंड जैसे राज्यों द्वारा अधिक समर्थन मूल्य की मांग को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया।
रबी सीजन की MSP में मामूली वृद्धि
सुरजेवाला ने कहा कि रबी सीजन 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने जो MSP बढ़ाई है, वह मात्र 2.4% से 7% तक है, जो किसानों के बढ़ते लागत मूल्य को भी कवर नहीं करती।
"किसानों की अनदेखी बंद होनी चाहिए"
कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों के साथ किए गए वादों को निभाया जाए। सुरजेवाला ने कहा, "खेती इंतजार नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री को खुद किसानों से बात करनी चाहिए और संसद के इसी सत्र में MSP की कानूनी गारंटी का कानून पारित करना चाहिए।"
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