अमरकंटक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को जिला अनूपपुर के अमरकंटक पहुंचे। यहां उन्होंने जीवनदायिनी मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल पर पूजा-अर्चना कर जगत के कल्याण की कामना की। इस दौरान सीएम शिवराज ने अमरकंट (Amarkantak), मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति पत्रों का वितरण एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ कन्यापूजन कर किया।
ये सरकार जनता की है : सीएम
सीएम शिवराज ने अपने संबोधन के दौरान जनता के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मुख्यमंत्री राजा नहीं आपका सेवक है। ये सरकार जनता की है। आपका सेवक हूं। गरीबों के इलाज के लिए जहां जरूरत होगी वहां उनका इलाज मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से कराएंगे। बीमारी में कोई गरीब भटकता रहता रहे, मध्यप्रदेश की धरती पर ऐसा नहीं होने दूंगा।
लाडली बहना योजना का मिलेगा लाभ : सीएम
सीएम शिवराज ने जनता को बताया कि ‘लाडली बहना योजना’ में इनकम टैक्स देने वाले परिवारों को छोड़कर सभी बहनों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत बहनों को प्रतिमाह एक हजार रुपए यानी प्रतिवर्ष 12 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जैसे सीएम जनसेवा अभियान चला है। वैसे ही लाडली बहना योजना की पात्र बहनों के चयन के लिए गांव-गांव में शिविर लगेंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे। और उसके बाद जो इनकम टैक्स देती हैं उनको अलग करके बाकी बहनों के खातों में पैसा आना शुरू हो जाएंगे।
हक छीनने वाले को बख्शा नहीं जाएगा : सीएम
सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार जनता की जिंदगी बदलने के लिए होती है। हमने सीएम जनसेवा अभियान चलाया और तय किया कि अब किसी को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार पंचायतों तथा वार्डों में आएगी और जिन हितग्राहियों के नाम छूट गए हैं उन्हें सारी योजनाओं का लाभ देगी। गरीब का हक छीनने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गरीब को उसका अधिकार मिले, योजनाओं का लाभ मिले, यह हम सुनिश्चित करेंगे।
गरीब के लिए पैसों की कमी नहीं है : सीएम
सीएम शिवराज ने कहा कि गांव-गांव में हमने सीएम जवसेवा के शिविर लगाए। अनूपपुर जिले में सीएम जनसेवा अभियान के 1 लाख 32 हजार 905 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 1 लाख 21 हजार 10 आवेदनों को स्वीकृत कर विभिन्न योजनाओं का लाभ देना तय किया है। मेरे खजाने में गरीब जनता के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। जनता को तत्काल लाभ मिले, यह मेरी मंशा है। इसके लिए मैंने सीएम जनसेवा अभियान चलाया ताकि कोई वंचित न रहे, किसी को परेशानी न हो।
पेसा कानून के अंतर्गत जो नियम बने हैं, उनमें पटवारी तथा फॉरेस्ट बीट गार्ड को हर साल खसरा और नकल ग्राम सभा के बीच रखना होगा ताकि कोई हेराफेरी न हो पाए। अभिलेख में गड़बड़ी के सुधार का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा।
