Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए पांच हजार से अधिक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोकसेवा केंद्र (Lokseva Kendra) खुलेंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने ये ऐलान किया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों को मिल रही विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा. इसके अंतर्गत लोक सेवा केंद्रों का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक होगा. आने वाले एक साल में पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोकसेवा केंद्र स्थापित होंगे. नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. नागरिकों को खसरा की प्रति सिर्फ 10 रुपये प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में ई-रुपी की व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू किया जाएगा. आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि एवं छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए ई-रुपी (E Rupee) के माध्यम से सीधे हितग्राहियों को विशिष्ट प्रायोजन के उद्देश्य से कैश बेनिफिट ट्रांसफर (Cash Benifit Transfer) किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 15 नवंबर से 15 जनवरी 2022 तक हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को मिल रहा है या नहीं, इसे अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाएगा.
सीएम ने कहा कि कोरोना काल की आर्थिक दिक्कतों के बावजूद मध्य प्रदेश में 40 हजार करोड़ रुपये की राशि अधोसंरचना विकास एवं अन्य कार्यों पर व्यय की गई. कोविड (Corona Virus) से जिन बच्चों ने माता-पिता को खो दिया है, वे खुद को अकेला न समझें. सरकार उनके साथ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश (Aatmnirbhar Madhya Pradesh) और आत्मनिर्भर भारत (Aatmnirbhar Bharat) के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश इस कार्य में अपनी विशेष भागीदारी करेगा
