मध्यप्रदेश में शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे कर्मचारियों जो 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके हैं। उनके कार्य की गोपनीय जांच करवाई जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर रहा है।
दरअसल शिक्षा विभाग द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की सूक्ष्म रूप से जांच की जाएगी। इसके लिए संभाग या जिला स्तर पर कमेटी बनाई जा सकती है। माना जा रहा है कि कमेटी जांच की रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपेगी। इससे पहले भी विभाग द्वारा कहा जा चुका है की 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की नौकरी पूरी किए जाने वाले शिक्षकों की कार्यकाल की जांच की जा सकती है। वहीं अयोग्य पाए जाने वाले या भ्रष्टाचार में संलिप्त होने वाले शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जा सकती है।
बता दें कि शासकीय शिक्षकों की कार्य की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी। उसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। हर वर्ष एक जनवरी की स्थिति से 20 वर्ष की नौकरी या 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले शिक्षकों की छानबीन 6 माह पहले शुरू की जाएगी। 20 वर्ष की नौकरी पूरी करने वाले शिक्षकों की आंतरिक जांच शुरू की जाएगी। जिसके बाद संभाग स्तर पर कमेटी में संभागायुक्त अध्यक्ष होंगे। वही संभागीय अधिकारी व संबंधित विभाग के अधिकारी सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। वहीं जिला स्तर की कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर को नियुक्त किया जाएगा। माना जा रहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा जांच की रिपोर्ट तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाएगी। इस मामले में अधिकारियों के अनुसार शासन द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए कि यदि कोई शिक्षक-कर्मचारी अनुशासनहीनता करता है तो उसकी जानकारी सामान प्रशासन विभाग को तुरंत उपलब्ध कराई जाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।