नई दिल्ली: आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना किसी विदेशी द्वारा संपत्ति की बिक्री या बंधक अवैध होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, उसके द्वारा भारत में स्थित अचल संपत्ति के हस्तांतरण या निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पिछली सामान्य या विशेष अनुमति प्राप्त करने के 1973 अधिनियम की धारा 31 में प्रतिपादित शर्त अनिवार्य है।
जब तक इस तरह की अनुमति प्रदान की जाती है, कानून में, हस्तांतरण को प्रभाव नहीं दिया जा सकता है; न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा उच्चतम न्यायालय के एक आदेश में कहा गया है कि इस आवश्यकता का उल्लंघन करने के लिए संबंधित व्यक्ति को धारा 50 के तहत दंड और 1973 अधिनियम में प्रदान किए गए अन्य परिणामों के साथ दौरा किया जा सकता है।
इसलिए, ट्रायल कोर्ट, साथ ही उच्च न्यायालय ने वादी द्वारा दायर की गई संपत्ति को 12,306 वर्ग फुट स्वीकार करने के संबंध में एक घोषणा के लिए दायर किए गए मुकदमे को खारिज करने और उसमें वर्णित परिणामी राहत के लिए त्रुटि प्रकट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक प्राथमिकता, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबंधित उच्च न्यायालयों के फैसले यह मानते हैं कि 1973 अधिनियम की धारा 31 अनिवार्य नहीं है और गर्भपात में लेन-देन शून्य या अस्वीकार्य नहीं है, यह एक अच्छा कानून नहीं है। आदेश के अनुसार, लेनदेन, जो पहले से ही अंतिम हो गए हैं, सक्षम न्यायालय के निर्णय के आधार पर, इस घोषणा के कारण किसी भी तरीके से फिर से खोला या परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
