पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र केसभी जिलों में शनिवार 13 जुलाई को होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरीएवं अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा।ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की हैकि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए लोक अदालत में समझौता करने केलिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालतमें समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है। कंपनियों द्वारा यह निर्णय लियागया है कि धारा 135 व 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालयमें दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमेंउपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है,की प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू,समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक केऔद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारीहोने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दरअनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत कीछूट दी जाएगी।
न्यायालयीन लंबित प्रकरणों - में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशिपर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेशजारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाहीचक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100प्रतिशत छूट दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तोंके तहत दी जाएगी।
- आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्वएवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
- उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्यपरिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युतदेयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।
- आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभप्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व मेंविच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतानकिया जाना अनिवार्य होगा।
- नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृतउपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूटप्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।
- सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- विद्युत वितरण कंपनियों ने कहा है कि यह छूट मात्र शनिवार 13 जुलाई2019 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौते करने के लिये हीलागू रहेगी।