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Thursday, August 24, 2017

आधार केस: प्राइवेसी आपका मूल अधिकार है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

आधार कार्ड को लेकर दायर याचिकापर सुनवाई होतेहोते मामलानिजता के अधिकार यानि राइट टूप्राइवेसी पर पहुंच गया हैसुप्रीम कोर्टके मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएसखेहर के नेतृत्व में 9 जजों की बेंच इसमामले पर सुनवाई कर रही हैइसमामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरीकरते हुए फैसला 2 अगस्त कोसुरक्षित कर लिया थागुरुवार को इसमामले पर संविधान पीठ फैसला सुनासकती है.
जस्टिस खेहर ने संविधान बेंच मेंजस्टिस जे चेलामेश्वरजस्टिस एसए बोडबेजस्टिस आरके अग्रवालजस्टिस आरएफ नरीमनजस्टिस अभय मनोहर सप्रेजस्टिस डीवाई चंद्रचूड़जस्टिस संजय किशन कौलजस्टिस एस अब्दुल नजीर को भी शामिल किया थानौ सदस्यीय पीठ येफैसला सुनाएगी कि आखिर राइट टू प्राइवेसी के तहत भारतीय नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिले हैं और इसके तहतआधार को अनिवार्य बनाया जा सकता है या इसकी क्या शर्तें होंगी.संविधान पीठ ये भी अध्ययन कर चुकी है कि इस केस केअलावा 1954 और 1962 में जो राइट टू प्रायवेसी को मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया था इसका आधार क्या रहाहोगा.
दरअसल मामला ये आया कि आधार कार्ड को तमाम जरूरी सुविधाओं के लिए अनिवार्य किया जाने लगा और निजी हाथों मेंभी आधार की जानकारी जाने लगीतब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचाइसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को सिंगल बेंचसे कराने के बजाए 9 सदस्यीय संविधान पीठ से कराने का फैसला लियापीठ यह भी तय करेगी कि निजता मौलिक अधिकारहै या नहींक्या यह संविधान का हिस्सा हैइस फैसले का असर सीधे-सीधे विभिन्न सरकारी योजनाओं को आधार कार्ड सेजोड़ने के मामले पर पड़ेगा.

इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुल 21 याचिकाएं दायर की गईं हैंकोर्ट ने 7 दिनों तक लगातार सुनवाई की थी और इसकेबाद 2 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखकर 24 अगस्त की तारीख फैसले के लिए निर्धारित की थी.

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