मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम-काज जोर-शोर से हो रहा है. इस मेट्रो का कारशेड मुंबई का ग्रीन ज़ोन कही जाने वाली आर ए कॉलोनी में बनने वाला हैं. मेट्रो कारशेड के लिये महाराष्ट्र सरकार आरए कॉलोनी के जंगलों में 30 हेक्टेयर की जमीन आवंटित की है. लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि मेट्रो के लिये सिर्फ 18 हेक्टेयर ज़मीन की जरुरत है, लेकिन फिर भी 12 हेक्टेयर अतिरिक्त ज़मीन दी गई, ताकि यहां पर कमर्शियल निर्माण हो सके.
संजय निरुपम का आरोप हैं कि मेट्रो के नाम पर जो ज़मीन आर ए कॉलोनी में मिलेगी, वहां पर बिल्डरों के साथ मिलकर ऊंची-ऊंची इमारतें बनायी जायेंगी. कांग्रेस ने दावा किया हैं कि 18 हजार करोड़ रुपये का ये घोटाला है. अपने दावों को साबित करने के लिये कांग्रेस ने कई दस्तावेज भी दिखाये, जिसमें आर ए कॉलोनी के डेवलपमेंट प्लान में मेट्रो प्रोजेक्ट के पास कमर्शियल प्लॉट की आरक्षित जगह भी दिखायी. निरुपम ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भारत सरकार को जो जानकारी दी गई है, उसमें कमर्शियल निर्माण की जानकारी दी गई हैं. सरकार ने इस बारे में अखबारों में विज्ञापन भी दिया है.
सीएम कार्यालय ने आरोपों को बेबुनियाद बताया. संजय निरुपम के आरोपों पर सफाई देते हुए सीएम कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें दावा किया गया कि संजय निरुपम द्वारा लगाये गये सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं. सीएम कार्यालय की तरफ से कहा गया की आरए में सिर्फ मेट्रो कारशेड बनेगा और किसी भी तरह का कमर्शियल निर्माण नहीं होगा.
