गौरतलब है कि आयोग ने सभी 7 राष्ट्रीय और 48 राज्यस्तरीय पार्टियों को ईवीएम में छेड़छाड़ करके दिखाने के चुनौती दी थी, जिसे सिर्फ 2 पार्टियों ने स्वीकार किया था. दोनों राजनीतिक दलों को हैकिंग के लिए चार घंटे का वक्त दिया जाएगा. चुनौती के लिए राजनीतिक प्रतिनिधि पांच राज्यों की चार EVM को चुन सकते हैं. इस चैलेंज में एनसीपी और सीपीआई की ओर से तीन-तीन लोग हिस्सा लेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हुए हालिया विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल हुई 14 ईवीएम मंगाई हैं.
दो पार्टियां होंगी शामिल
ईवीएम पर इतना हल्ला मचने के बाद भी इस चैलेंज में सिर्फ दो राष्ट्रीय पार्टियां हिस्सा लेंगी. जिसमें नेशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआईएम) शामिल हैं. सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने इस हैकाथन से किनारा कर लिया है. आप का कहना है कि चुनाव आयोग सबकुछ अपने मुताबिक कर रहा है.
ये थी आप की मंशा
दरअसल आप चाहती थी कि चुनाव आयोग उसको मदर बोर्ड से छेड़छाड़ की इजाजत दे जबकि चुनाव आयोग ने मदर बोर्ड को खोलने की इजाजत देने से साफ इंकार कर दिया था.
उत्तराखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद संशय की स्थिति
शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ईवीएम हैकिंग चैलेंज पर टिप्पणी की थी. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि इसके लिए चुनाव में इस्तेमाल हो चुकी मशीनों को नहीं लेना चाहिए बल्कि नई ईवीएम मशीन लानी चाहिए. आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के पास एक जनहित याचिका आई थी. जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग को ऐसा कोई कार्यक्रम करवाने का अधिकार नहीं है.
आप भी कर रही है हैकाथन
आप विधायक सौरभ भारद्वाज का कहना है कि चुनाव आयोग ने कभी भी हैकाथन की बात नहीं की थी. EC ने हमेशा ही ईवीएम चैलेंज की बात की है. भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के टेक ग्रुप ने फैसला किया है कि अपनी खराब मशीन के चैलेंज को वह 3 जून को आयोजित करेंगे. इसमें वह देश के सभी एक्सपर्ट और चुनाव आयोग के एक्सपर्ट को भी आमंत्रित करते हैं.