कैबिनेट बैठक : पीडीएस दुकानों के आवंटन में महिलाओं को मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए. सरकार ने पीडीएस दुकानों में महिलाओं को आरक्षण देने और विद्युत विभाग में भी महिलाओं को 8 से बढ़ाकर 20 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है. हालांकि बिजली विभाग के मैदानी अमले में महिलाओं का आरक्षण खत्म कर दिया गया है. कैबिनेट ने वाहनों के अधिग्रहण के लिए नई नीति और कई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई.

मप्र सरकार के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैबिनेट में लिए गए फैसलों के मुताबिक सरकार ग्राम पंचायतों में 5 हजार 261 पीडीएस दुकानें खोलेगी. इन दुकानों में से एक तिहाई दुकानें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी. वहीं बिजली विभाग में सीधी भर्ती और जूनियर इंजीनियर के पदों पर महिलाओं का आरक्षण 8 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी किए जाने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है. हालांकि विद्युत विभाग के मैदानी अमले में महिलाओं को आने वाली दिक्कतों को देखते हुए आरक्षण खत्म करने पर सहमति बनी है.

इसके अलावा कैबिनेट ने रायसेन, सतना, रीवा, छतरपुर, अनूपुर, उमरिया और सिंगरौली में कई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है. वाहनों के अधिग्रहण के लिए परिवहन विभाग की नई नीति बनाए जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. मध्य प्रदेश सड़क परिहवन निगम में साल 1998 में कार्यरत अधिकारी—कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है. खास बात ये है कि 2002 में जो कर्मचारी छत्तीसगढ़ चले गए थे उन्हें भी शामिल किया गया है. पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 1240 करोड़ रुपए का ऋण दिए जाने को भी सरकार ने मंजूरी दी है. साध ही दमोह जिले में सतधारू सिंचाई परियोजना के लिए 315 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है.