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भोपाल: मध्यप्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है। सोमवार, 13 जनवरी को प्रदेश की 'मोहन सरकार' ने पुलिस विभाग में व्यापक बदलाव करते हुए 16 अधिकारियों का तबादला किया। इन अधिकारियों में इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना और लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना है।
तबादले के आदेश और नई नियुक्तियां
मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इंदौर, देवास, सतना और अन्य जिलों में तैनात अधिकारियों को भोपाल स्थित आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में बुलाया गया है। इन अधिकारियों को आगामी तीन वर्षों के लिए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि स्थानांतरित अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में लंबित जांच और अपराध से संबंधित मामलों को शीघ्रता से निपटाएं।
वन विभाग और अन्य प्रशासनिक फेरबदल
मध्यप्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं है। हाल ही में, 27 दिसंबर को वन विभाग में भी बड़ा बदलाव किया गया था। इस दौरान भारतीय वन सेवा (IFS) के 18 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया। इंदौर, देवास और बालाघाट के डीएफओ भी बदले गए। 2006 बैच के IFS अधिकारी जे. देवा प्रसाद को छिंदवाड़ा सीसीएफ के पद से मुक्त कर पेंच टाइगर रिज़र्व सिवनी का स्थाई फील्ड डायरेक्टर नियुक्त किया गया। नर्मदापुरम के वन संरक्षक पीएन मिश्रा को इंदौर वृत का वन संरक्षक बनाया गया।
नवंबर में हुआ था IPS अधिकारियों का तबादला
नवंबर में, मोहन सरकार ने 10 IPS अधिकारियों का स्थानांतरण किया था। सिंगरौली, छिंदवाड़ा और शहडोल जैसे प्रमुख जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया। मिथिलेश शुक्ला को नर्मदापुरम का नया आईजी नियुक्त किया गया, जबकि रामजी श्रीवास्तव को शहडोल का एसपी बनाया गया। इसी प्रकार, मनीष खत्री को सिंगरौली पुलिस अधीक्षक और अजय पांडे को छिंदवाड़ा एसपी का प्रभार दिया गया। भोपाल में पदस्थ ADGP मीनाक्षी शर्मा को सामुदायिक पुलिसिंग और आरटीआई का चार्ज सौंपा गया।
