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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 हजार से अधिक गांवों के लिए दूरसंचार बुनियादी ढांचा योजना को मंजूरी दी



नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कहा कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के माध्यम से संचित धन का उपयोग कर पांच राज्यों के आकांक्षी जिलों के वंचित गांवों में मोबाइल सेवा का बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाएगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य लगभग 6,466 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 4जी सेवाओं के साथ 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 वंचित गांवों को कवर करना है।
अनुमानित परिव्यय में पांच वर्षो के लिए परिचालन व्यय भी शामिल है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ये आकांक्षी जिले आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा में हैं।

बयान में कहा गया है, "यह परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर होने के 18 महीने के भीतर यानी 23 नवंबर तक पूरी हो जाएगी।"

"चिह्न्ति अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं से संबंधित कार्य मौजूदा यूएसओएफ प्रक्रियाओं के अनुसार खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से कराए जाएंगे।"

बयान के अनुसार, यह कदम डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इससे सीखने की सुविधा, सूचना और ज्ञान का प्रसार, कौशल उन्नयन, ई-गवर्नेस पहल, उद्यमों की स्थापना और ई-कॉमर्स सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

यूएसओएफ फंड विभिन्न लाइसेंसों के तहत दूरसंचार सेवा ऑपरेटरों द्वारा अर्जित कुल राजस्व के एक हिस्से से जुटाए जाते हैं। इस फंड का उपयोग किर पछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी दूरसंचार ढांचा तैयार किया जाता है।

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