सूत्रों ने बताया कि इस मिशन का नेतृत्व जैव प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है। इसमें चिकित्सकीय परीक्षण के चरण से लेकर नियामकीय कार्य और विनिर्माण यानी वैक्सीन के विकास की पूरी प्रक्रिया शामिल होगी। इस मिशन का लक्ष्य कम से कम छह संभावित वैक्सीन का विकास तेज करना है।
साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल के लिए इनकी लाइसेंसिंग की जाए और बाजार में उतारा जाए। हालांकि, इसके बारे में अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है लेकिन कई अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की कि प्रस्ताव तैयार किया गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह अभी प्रस्ताव के चरण में है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, मिशन की अवधि 12 से 18 माह रखने का प्रस्ताव है और इसके लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये का बजट होगा। प्रस्तावित मिशन के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके टीके का विनिर्माण पर्याप्त मात्रा में हो जो देश की जरूरत को पूरा कर सके।
राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) की मंजूरी के बाद इसे स्वास्थ्य मंत्रालय की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में पेश किया जाएगा ताकि कोविड-19 संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके।