Railway Budget 2019: रेलवे में लागू होगी आदर्श किराया योजना, 50 लाख करोड़ का निवेश

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है. 2018 से 2030 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के जरिए इस निवेश को पूरा किया जाएगा. विकास के कामों में तेजी लाने के लिए सरकार PPP मॉडल पर जोर दे रही है. इसके इलावा रेलवे में आदर्श किराया योजना लागू करने का ऐलान किया गया है. उन्होंने कहा कि 300 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है.
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे की उपशहरी और लंबी दूरी वाली सेवाएं छोटे शहरों में अच्छा काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि 2022 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण होने से कंजेशन की समस्या दूर होगी और ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे शहरों के बीच रेल सेवा बढ़ाने पर जोर होगा. आदर्श किराया लागू करने के लिए आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा. तेजी से विकास के लिए रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी. उन्होंने कहा कि 2018-19 में 300 किलोमीटर मेट्रो की मंजूरी मिली है.

उन्होंने कहा कि रेलवे का फोकस यात्रियों को बेहतर सुविधा, ज्यादा सुरक्षा प्रदान करना है. ट्रेन समय से खुले और यात्रियों को स्टेशन पर आकर इंतजार नहीं करना पड़े इसकी लगातार कोशिश की जा रही है. ट्रेनों की औसत स्पीड बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हो. इसके बिना यह संभव नहीं है. सुरक्षा के मद्देनजर फाटक को अपग्रेड किया जाएगा.