जिला पंचायत की सीईओ एवं अपर कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने आज विभिन्न विभागों द्वारा संचालित हितग्राहीमूलक स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा की ।
बैठक में विभागवार योजनाओं की प्रगति की बैंकवार समीक्षा की गई । आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा बैंकवार प्रगति की जानकारी बैठक में नहीं लाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये । अन्य विभागों के द्वारा बैंकवार जानकारी प्रस्तुत की गई । बैंकों को निर्देश दिये गये कि पूर्व वर्षों के जो प्रकरण बैंकों में लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जाये । तीन दिवस के भीतर सभी बैंक ऐसे प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान करें अथवा उचित कारण से अस्वीकृत करें ।
सभी बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार खातों से रकम निकासी सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई । साथ ही जन-धन खातों पर कोई रोक नहीं हो यह सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में विभागों के द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु ऑनलाइन प्राप्त प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के 108 प्रकरण रखे गये, जिनमें से 53 प्रकरण स्वीकृत किये गये । इसी प्रकार से खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा तीन प्रकरण तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा 14 प्रकरण प्रस्तुत किये गये ।
बैठक में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र देवव्रत मिश्रा, लीड बैंक अधिकारी संजय सिन्हा सहित बैंकों के जिला समन्वय एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे ।
