राज्य रखेंगे अपने-अपने मुद्दे
कुमार ने कहा कि बैठक आज हैदराबाद में होगी। सभी सदस्य (राज्यों के वित्त मंत्री) अपने-अपने मुद्दे बैठक में रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सरकारी परियोजनाओं के लिए कर में छूट और बीड़ी एवं ग्रेनाइट उद्योग के लिए राहत इत्यादि मुद्दों को बैठक में रखेगी। जी.एस.टी. के एक जुलाई से लागू होने के बाद यह उसकी तीसरी और इसके पिछले साल सितंबर में गठन के बाद 21वीं बैठक है।
छोटे कारोबारियों को मिल सकती है राहत
परिषद की इस अहम बैठक में छोटे कारोबारियों को भी राहत संभव है। इस बैठक में करीब 30 चीजों पर जी.एस.टी. की मौजूदा दरों की समीक्षा किए जाने की संभावना है। बताया जाता है कि इस दौरान ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट पर जी.एस.टी. के नियमों में बदलाव मुमकिन है। इस समय ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट पर पांच फीसदी का जी.एस.टी. लगता है, जबकि नॉन ब्रांडेड इसके दायरे से बाहर हैं। इसलिए इससे ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट के व्यापारियों को दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि इस बैठक में इसका कोई समाधान निकले।
GSTN पर भी फैसला संभव
इस बैठक में जी.एस.टी. नेटवर्क के सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के बारे में भी कुछ फैसला हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि जी.एस.टी.एन. के वर्तमान आई.टी. प्लेटफार्म पर कई दिक्कतों की शिकायत मिली है। इसलिए इसकी क्षमता बढ़ाने के बारे में कोई फैसला हो सकता है। सरकारी परियोजनाओं के लिए जी.एस.टी. से छूट और बीड़ी एवं ग्रेनाइट उद्योग के लिए राहत जैसा मसला भी उठने की संभावना है। इस बारे में कई राज्य सरकार के अधिकारियों ने संकेत दिया है।
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