राजस्व विभाग में पेंडिंग केसों की तादाद को लेकर जब भरे मंच से सीएम की नाराजगी जाहिर हुई तो फिर केसों को निपटाने में वो तेजी देखने को मिली जो पहले कभी नहीं मिली थी. आलम ये है कि बीते करीब दो महीने में राजस्व विभाग में केसों के निराकरण का प्रतिशत 100 फीसदी से भी ज्यादा हो गया है.
आंकड़ों के नजरिए से देखें तो
-राजस्व प्रकरणों को तेजी से निपटाने के सीएम के निर्देश के बाद प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत 51 से बढ़कर 108 हो गया है.
-10 जुलाई 2017 तक जहां 8 लाख 3 हजार 70 प्रकरणों में से 4 लाख 9 हजार 598 प्रकरण का निराकरण किया गया.
-वहीं 11 जुलाई से 20 सितंबर के बीच 4 लाख 49 हजार 724 प्रकरण दर्ज करने के एवज में 4 लाख 86 हजार 260 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया.
-सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण 135, बंटवारा के प्रकरणों का 151 और नामांतरण के प्रकरणों का 291 प्रतिशत निराकरण 11 जुलाई से 20 सितंबर के बीच किया गया है.
इन सबके बीच अभी भी राजस्व विभाग में अभी भी संख्या मे केस निराकरण के इंतजार में हैं. बीते एक महीने के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के सभी 51 जिलों में 1 लाख से ज्यादा प्रकरण पेंडिंग हैं.
-सबसे ज्यादा जबलपुर में 5787
-रीवा में 4820
-सागर में 3786
-विदिशा में 3725
-छतरपुर में 3463
-छिंदवाड़ा में 3323
-शहडोल में 2814
-सीधी में 2793 और
पन्ना में 2759 के पेंडिंग है.
आंकड़ों की इन बाजीगरी के बीच विपक्ष अब सवाल ये उठा रहा है कि आखिर सीएम और किन विभागों में अधिकारियों को उल्टा लटकाएंगे ताकि आम जनता को सहूलियत मिल सके.
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