डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आरबीआई डेबिट-क्रेडिट कार्ड से खरीद में वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) अनिवार्य करने की तैयारी में है। तय राशि (एक या दो हजार) से ऊपर की खरीद पर बैंकों के लिए यह सेवा देना जरूरी किया जाएगा।
ओटीपी सुविधा सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को देनी होगी, फिर चाहे वह वीजा, मास्टर या स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित रूपे कार्ड का प्रयोग कर रहा हो। बैंकों की साइबर हमलों से सुरक्षा और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए केंद्रीय बैंक जल्द नए दिशानिर्देश जारी कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक आरबीआई द्वारा गठित समीक्षा समिति ने कई अहम सुझाव दिए हैं जिनमें ग्राहकों को विभिन्न माध्यमों से प्रतिमाह सावधान किए जाने और डेबिट-क्रेडिट कार्ड के लिए ओटीपी को अनिवार्य किया जाना भी है। समिति बैंकों साइबर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए नए उपाय भी सुझाएगी।
सरकार ने बजट में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई में भुगतान नियामकीय बोर्ड बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे रेफरल बोनस योजना, कैश बैक योजना शुरू की जाएगी और आधार युक्त भुगतान प्रणाली जल्द शुरू होगी। सूत्रों की मानें तो आरबीआई साइबर सुरक्षा के मद्देनजर बैंकों से रिपोर्ट तलब कर सकती है।
बैंक होंगे जिम्मेदार
आरबीआई द्वारा बैंकों को ग्राहकों को ओटीपी सुविधा से लैस करने के लिए पहले भी कहा गया है, लेकिन अब इसके लिए बैंकों को जिम्मेदार बनाया जाएगा। ग्राहक के मोबाइल नंबर या ई-मेल को प्रतिमाह अपडेट किया जाएगा, जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है।
