जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को कहा कि इसने केंद्र के 5 अगस्त 2019 के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को पुनर्गठित करने के निर्णय के खिलाफ याचिकाओं की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
पार्टी ने कहा कि इसने एक बहुत मजबूत प्रथम ²ष्टया मामला बनाया है और जो मुद्दे उठाए गए हैं, वे शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के विचाराधीन हैं।
पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर Tweet किया, जेएंडके पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 को रद्द किए जाने और ज्ममू-कश्मीर के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
इसने कहा कि इन परिवर्तनों का जम्मू-कश्मीर के निवासियों के अधिकारों पर अपूरणीय प्रभाव पड़ेगा, जिसमें अधिवास अधिकार और भूमि स्वामित्व में तीसरे पक्ष के अधिकार शामिल हैं।
बयान में कहा गया कि अगर वर्तमान याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जाती है और तत्काल निपटारा नहीं किया जाता है, तो वर्तमान कार्यवाही का उद्देश्य गंभीर रूप से कम हो जाएगा। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की तकलीफें एक सरकार के बिना जारी है।
