महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन पर अमित शाह पेश करेंगे रिपोर्ट, पीएम से मिलेंगे पवार

संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन  राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के मसले पर रिपोर्ट पेश करेंगे। इसे लेकर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी द्वारा हंगामे के आसार हैं। इसके अलावा शहरी मामलों से जुड़ी संसदीय कमेटी प्रदूषण पर चर्चा करेगी। बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में प्रदूषण के बिगड़ते हालात को लेकर चर्चा हुई थी।

प्रदूषण पर जवाब देंगे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
प्रदूषण पर चर्चा के दौरान सदन का समय पूरा होने के कारण केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सदस्यों के सवालों का जवाब नहीं दे सके थे। आज उनके जवाब देने की संभावना है। भाजपा और कांग्रेस प्रदूषण का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रही हैं। 


पीएम मोदी से मिलेंगे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार
एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।  इस बैठक में महाराष्ट्र में किसानों की स्थिति को लेकर एनसीपी और शिवसेना के सांसद पीएम मोदी के सामने चिंताएं साझा करेंगे।एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि शरद पवार महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दे पर आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। हम प्रधानमंत्री से किसानों के लिए कुछ राहत की मांग करेंगे। शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाकात की जानकारी शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को ही दी थी। उन्होंने कहा कि हम किसानों के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात की अगुवाई शरद पवार करेंगे।


पीएम से मिलना 'खिचड़ी पकना' नहीं: संजय राउत
महाराष्ट्र में सरकार गठन पर संजय राउत ने कहा कि सारी बाधाएं खत्म हो चुकी हैं, कल दोपहर तक साफ सबकुछ साफ हो जाएगा। पीएम मोदी से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की प्रस्तावित मुलाकात लेकर को संजय राउत ने कहा कि पीएम से मिलने पर हर बार कोई खिचड़ी' नहीं पकती। उन्होंने कहा कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा सरकार नहीं बना पा रही है तो किसी अन्य दलों की सरकार बनाने ती जिम्मेदारी बनती है।

राज्यसभा में कई सांसदों ने दिया नोटिस
दिल्ली में कानून व्यवस्था की खराब हालत को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने राज्य सभा में नोटिस जीरो आवर दिया है। वहीं केंद्रीय पूल से धान की खरीद को लेकर छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सांसद छाया वर्मा ने राज्यसभा में नोटिस दिया है। कांग्रेस ने रूल 267 के अनुसार राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है जिसमें कछ विशेष लोगों की सुरक्षा वापस लिए जाने का विरोध जताया है।

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