न्यायमूर्ति आर.एस. झा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, म.प्र. उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सभाकक्ष में राज्य प्राधिकरण की वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य सचिव म.प्र. शासन एस.आर. मोहंती विशेष रूप से मौजूद थे।
बैठक में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बेहतर कार्य प्रणाली एवं सुदृढ संगठन हेतु 15 बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिसमें अधिकांशतः बिंदुओं पर आम सहमति बनी। कुछ बिंदुओं पर अधिक समन्वय एवं कार्य किये जाने की आवश्यकता रेखांकित की गई। बैठक में स्टेट मेंटल हेल्थ के अंतर्गत एक समिति गठित करने हेतु आम सहमति बनी। राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति हेतु मांग की गई, जिससे शासन एवं राज्य प्राधिकरण के मध्य बेहतर समन्वय हो सके और आपकी सरकार आपके द्वार के साथ-साथ न्याय भी हर द्वार तक पहुंच सके। बैठक में अधिवक्ताओं ने प्रशिक्षण की मांग की एवं प्रोबोनो एड्व्होकेट्स के रूप में कार्य करने हेतु अपनी सहमति दी।
बैठक में महाधिवक्ता शशांक शेखर, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन व गृह के.के. सिंह, गृह विभाग के प्रमुख सचिव एस.एन. मिश्रा, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनोज गोविल, विधि विभाग के प्रमुख सचिव सत्येन्द्र कुमार सिंह, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल आर.के. वाणी, स्टेट बार काउंसिल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर संजय शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास दिनेश कुमार पालीवाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अंशुमान सिंह एवं श्रेयश पंडित उपस्थित रहे। साथ ही राज्य प्राधिकरण द्वारा विशेष आमंत्रित अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा एवं अधिवक्ता हरप्रीत रूपराह, कलेक्टर जबलपुर भरत यादव, पुलिस अधीक्षक अमित सिंह, उपनिदेशक मेंटल हेल्थ डॉ. वीरेन्द्र कुमार, मनोचिकित्सक डॉ. रत्नेश कुररिया एवं डॉ. ओ.पी. रायचंदानी उपस्थित रहे।
राज्य प्राधिकरण की ओर से सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह, उपसचिव डी.के.सिंह, विधिक सहायता अधिकारीगण पूनम तिवारी, राजेश सक्सेना एवं मनीष कौशिक सहित समस्त स्टॉफ उपस्थित रहे।
