सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा शराब की पेटी पर मिलने वाले कमीशन को एक नियम बनाकर बंद कर दिया गया था अब वापस उसे पुन: लागू कर दिया गया है इसके लिये शराब ठेकेदार लम्बे समय से प्रयासरत् थे, ठेकेदारों का तर्क था कि इससे सरकार को न तो फायदा हो रहा है न तो नुकसान अलबत्त आयकर के रुप में प्रदेश को मिलने वाले हिस्स में कमी आ रही थी। सूत्रों का कहना है कि विभिन्न कम्पनियों की विभिन्न ब्राण्डों वाली शराब की जो खरीदी ठेकेदार करते हैं संबंधित कम्पनी उन्हें ५ से ६ प्रतिशत पर डिस्काउंट (कमीशन) देती है। इसके पुन: चालू हो जाने से ठेकेदारों को लाभ होगा और उनके खर्चे भी समादरित होंगे।
गजट प्रकाशन के लिये पत्र भेजा ..........
अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग द्वारा १२ जुलाई को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि वर्ष २०१९-२० के लिये निष्पादित किये गये फुटकर शराब दुकानों व एकल समूहों के निष्पादन के संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना को शासन के निर्देश पर निरस्त कर दिया गया है और इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश के राज्य पत्र में इसके प्रकाशन दिनांक से प्रभावी होगी, इसके लिये सामान्य प्रशासन विभाग से भी अनुमति ले ली गई है। अधिसूचना प्रकाशन हेतु उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को जानकारी भेज दी गई है।
