मध्यप्रदेश में सातवें वेतनमान को मंजूरी, 6.5 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के साढ़े छह लाख कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का फायदा मिलेगा. वहीं, सरकार पर करीब चार हजार करोड़ का वार्षिक वित्तीय भार आएगा.

राजधानी भोपाल में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतनमान के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सातवें वेतनमान लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन में 14 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी. सातवां वेतनमान एक जनवरी 2016 से लागू होगा. एरियर की राशि तीन किश्तों में हर साल मई महीने में दी जाएगी.

सातवें वेतनमान को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी

-6.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
-1 जनवरी 2016 से दिया जायेगा लाभ
-3 किश्तों में हर साल एरियर भुगतान किया जायेगा
-वेतन में 14% का होगा इजाफा
-5742 करोड़ का भार एरियर भुगतान पर आयेगा
-1 जनवरी से 30 जून 2017 तक रिटायर होने वाले और मृत कर्मचारियों को एक मुश्त एरियर भुगतान

शिवराज कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

-सर्व शिक्षा अभियान के लिए 835 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति
-मेधावी छात्रों को लैपटॉप योजना अगले 3 साल तक जारी रखने की मंजूरी
-सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों को 15 लाख का मुआवजा