मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं कि 7वें वेतनामान आयोग की बड़ी बातें....
- सरकार के इस फैसले से 34 लाख सिविल और 14 लाख सैन्य बल कर्मचारियों का लाभ मिलेगा।
- 7वें वेतनमान आयोग ने 197 भत्तों का परीक्षण किया। जिसमें 53 भत्तों को खत्म कर दिया गया। वहीं 37 अन्य भत्तों का विलय किया गया है।
- महंगाई भत्ते के अनुसार HRA दिया जाएगा।
- अनुशंसाओं को लागू करने से सरकार पर 30748.23 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
- सामान्य स्थिति में X, Y और Z कैटेगरी के शहरों के लिए क्रमशः 24, 16 और 8 प्रतिशत होगा।
- तीनों कैटेगरी में न्यूनतम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा।
- महंगाई भत्ते के अनुरूप HRA में बदलाव होगा।
- 25 प्रतिशत DA होने पर HRA 27, 18 और 9 प्रतिशत होगा।
- 50 प्रतिशत DA होने पर HRA 30, 20 और 10 प्रतिशत होगा।
सेना के जवानों को भी तोहफा
- सियाचिन एलाउंस के लिए 7th पे-कमीशन ने 31,500 रुपये के भत्ते की घोषणा की थी जिसे बढ़ाकर 42,500 रुपये कर दिया गया है।
- वहीं लेवल 9 से निचली जगहों पर दिए जाने वाले भत्ते को 21 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया गया है।
- पीस एरिया में जवानों को राशन मनी एलाउंस कैश के रूप में दिया जाएगा।
पेंशनर्स के लिए घोषणा
- फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया है।
- कॉन्सटेंट अटेंडेंस अलाउंस को 4500 रुपये से बढ़ाकर 6750 रुपये किया गया है।
- नर्सिंग अलाउंस को 4800 रुपये से बढ़ाकर 7200 रुपये प्रतिमाह किया गया है।
- ऑपरेशन थियेटर अलाउंस को 360 रुपये से बढ़ाकर 540 रुपये प्रतिमाह किया गया है।
- हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस को 2070-2100 से बढ़ाकर 4100-5300 प्रतिमाह किया गया है
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