स्कूली बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा पर सवाल, प्रवेश नाकों की निगरानी और कथित मिलीभगत की जांच की मांग
सच की दुनिया, जबलपुर। संस्कारधानी जबलपुर में भारी वाहनों की आवाजाही और नो-एंट्री नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शहर की व्यस्त सड़कों पर दिन के समय रेत, गिट्टी और निर्माण सामग्री लेकर चलने वाले डंपर, हाईवा तथा अन्य भारी वाहन नागरिकों की चिंता बढ़ा रहे हैं।
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि यातायात पुलिस की शुरुआती सख्ती के बाद भारी वाहनों की जांच और निगरानी कमजोर पड़ जाती है। नतीजतन प्रतिबंधित समय में भी कुछ वाहन शहर की मुख्य सड़कों तक पहुंच रहे हैं।
ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिन नियमों को नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उनका पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा?
जिला: जबलपुर
मुद्दा: नो-एंट्री नियमों का कथित उल्लंघन
वाहन: हाईवा, डंपर और भारी ट्रक
मुख्य शिकायत: प्रतिबंधित समय में आवाजाही
जोखिम: सड़क दुर्घटनाएं और यातायात जाम
प्रभावित: स्कूली बच्चे, राहगीर और वाहन चालक
जिम्मेदार विभाग: यातायात पुलिस और प्रशासन
मांग: नियमित जांच और प्रभावी कार्रवाई
क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन?
शहर के नागरिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल सड़क सुरक्षा का है। यदि प्रतिबंधित समय में भारी वाहन लगातार आवाजाही कर रहे हैं, तो ऐसे वाहनों की निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
स्थानीय लोगों का आरोप है कि किसी बड़ी दुर्घटना या विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ दिनों तक चालानी कार्रवाई तेज दिखाई देती है, लेकिन समय बीतने के साथ सख्ती कम हो जाती है।
इस आरोप की पुष्टि कार्रवाई के वास्तविक रिकॉर्ड से होनी चाहिए। इसके बावजूद भारी वाहनों के नियमित निरीक्षण और यातायात नियमों के पालन की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता।
सुबह छह से रात ग्यारह बजे तक नो-एंट्री का दावा
प्रकाशित स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, जबलपुर में सामान्य व्यवस्था के तहत भारी वाहनों के लिए सुबह छह बजे से रात ग्यारह बजे तक नो-एंट्री लागू होने का उल्लेख मिलता है।
हालांकि, विभिन्न अवसरों पर यातायात पुलिस ने प्रतिबंध के समय और मार्गों में बदलाव भी किए हैं। इसलिए वर्तमान में लागू समय और छूट की अंतिम पुष्टि नवीनतम प्रशासनिक आदेश से की जानी चाहिए।
सवाल यह है कि प्रतिबंधित समय में शहर के मुख्य मार्गों पर दिखाई देने वाले भारी वाहनों की अनुमति और दस्तावेजों की नियमित जांच हो रही है या नहीं?
प्रवेश नाकों पर लापरवाही या कथित मिलीभगत?
शहर के बाहरी प्रवेश मार्गों पर भारी वाहनों की जांच व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि फल और सब्जियों की आपूर्ति करने वाले वाहनों को दी जाने वाली समयबद्ध छूट की आड़ में कुछ अन्य भारी मालवाहक भी शहर में प्रवेश कर रहे हैं।
यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि रेत और गिट्टी से लदे वाहन विभिन्न प्रवेश नाकों को पार करके मुख्य बाजारों तक कैसे पहुंच रहे हैं।
हालांकि, नाकों पर तैनात कर्मचारियों की मिलीभगत या अवैध वसूली का कोई स्वतंत्र प्रमाण अभी सामने नहीं आया है। इन आरोपों की पुष्टि वाहन प्रवेश रिकॉर्ड, अनुमति पत्र और जांच दस्तावेजों से ही हो सकेगी।
सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा पर खतरा
सुबह सात से दस बजे के बीच शहर की सड़कों पर स्कूली बसों, वैन, ऑटो, दोपहिया वाहनों और पैदल चलने वाले लोगों की आवाजाही अधिक रहती है।
इसी समय भारी डंपर और हाईवा के संचालन से दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है।
विशेष रूप से संकरे मार्गों, व्यस्त चौराहों और बाजार क्षेत्रों में भारी वाहनों का आवागमन दोपहिया चालकों तथा पैदल यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।
इन वाहनों के कारण धूल, प्रदूषण और यातायात अवरोध की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं।
रेत-गिट्टी से लदे वाहनों की निगरानी पर भी सवाल
जबलपुर में रेत और अन्य निर्माण सामग्री के परिवहन में लगे भारी वाहनों की आवाजाही पहले भी चर्चा में रही है।
भेड़ाघाट क्षेत्र में हाईवा से हुई दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और कथित अवैध खनिज परिवहन के आरोप लगाए थे।
ऐसे मामलों में खनिज परिवहन अनुमति, वाहन पंजीकरण, निर्धारित मार्ग और प्रतिबंधित समय में प्रवेश की जांच महत्वपूर्ण है।
किसी वाहन में रेत या गिट्टी लदी होने मात्र से उसे अवैध परिवहन में शामिल नहीं माना जा सकता। इसके लिए संबंधित दस्तावेजों और अनुमति की जांच आवश्यक है।
नियमित जांच और कार्रवाई की मांग
स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि शहर के प्रवेश नाकों पर भारी वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए।
प्रतिबंधित समय में बिना वैध अनुमति प्रवेश करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
इसके साथ ही जिन वाहनों को विशेष छूट दी गई है, उनका विवरण और अनुमति संबंधी व्यवस्था पारदर्शी रखी जानी चाहिए।
नागरिकों का कहना है कि केवल अस्थायी चालानी अभियान चलाने के बजाय स्थायी निगरानी व्यवस्था बनाना जरूरी है।
प्रशासन के सामने ये महत्वपूर्ण सवाल
पहला सवाल: शहर में वर्तमान में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध का अधिकृत समय क्या है?
दूसरा सवाल: निर्धारित समय में किन श्रेणियों के वाहनों को छूट दी गई है?
तीसरा सवाल: पिछले एक महीने में नो-एंट्री उल्लंघन पर कितने चालान काटे गए?
चौथा सवाल: शहर के प्रवेश नाकों पर वाहनों की निगरानी किस व्यवस्था से की जा रही है?
पांचवां सवाल: रेत-गिट्टी से लदे वाहनों के परिवहन दस्तावेजों की जांच कितनी बार हुई?
इन सवालों के आधिकारिक जवाब से यह स्पष्ट हो सकेगा कि शहर में यातायात नियमों का पालन किस स्तर पर हो रहा है।
जबलपुर में भारी वाहनों की कथित अनियमित आवाजाही केवल यातायात व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल भी है।
प्रशासन को प्रतिबंधित समय में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच, अनुमति की पारदर्शिता और सड़क सुरक्षा के उपायों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।



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