सरकार की चेतावनी के बाद हरकत में ऑटो इंडस्ट्री

भारत सरकार की सख्त चेतावनी के बाद हरकत में आई ऑटो इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर तैयारी तेज

नई दिल्ली
भारत सरकार ने 2030 तक भारत के सभी नये वाहनों को इलेक्ट्रिक बेस्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके चलते आॅटो पार्ट निर्माता और कार निर्माता कंपनियों ने भी अपनी योजनाओं को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सरकारी अधिकारी के मुताबिक, नई आॅटो पॉलिसी प्रक्रिया में है और इसके तहत भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। इस पॉलिसी को 2017 खत्म होने से पहले सार्वजनिक किया जा सकता है।
इंजन मेकर कंपनी कमिन्स इंडिया भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सल्यूशन पर शोध के लिए निवेश कर रही है। वहीं ह्यूंदै मोटर कंपनी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी के एग्जिक्यूटिव्स की मानें तो ह्यूंदै ने इलेक्ट्रिक कारों के संदर्भ में अपने कुछ सप्लायर्स से बातचीत की है।

पिछले साल एक इलेक्ट्रिक बस लॉन्च करने वाली कंपनी अशोक लेलंड ने भारतीय स्टार्ट अप, सन मोबिलिटी के साथ पार्टनरशिप की है तकि बसों, कारों और ट्रक्स के लिए बैटरी स्वैपिंग तकनीक को विकसित किया जा सके।
कमिन्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अनंत तलाउलिकार के मुताबिक,''यह एक चुनौतीपूर्ण काम है लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं।'' उनके मुताबिक,भारत में कमर्शल वाहन निर्माता कंपनियों ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सल्यूशन के लिए कमिन्स से संपर्क किया है। एक बार आॅटो कंपनियों की बातचीत हो जाने पर कंपनियां निवेश करेंगी।

अनंत के मुताबिक,''हम पहले इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक का अध्ययन करेंगे। तकनीक के तेजी से विस्तार के लिए हम आॅटो कंपनियों से पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं''
भारत में इलेक्ट्रिक वाहन इसलिए भी महंगे हैं क्योंकि भारत में बैटरीज की कीमत काफी ज्यादा है। इन्हें भारत में नहीं बनाया जा रहा है। कारमेकर कंपनियों के मुताबिक, भारत में चार्जिंग स्टेशनों की कमी के चलते भी यहां इलेक्ट्रिक वाहनों के सपने को मूर्त रूप दे पाने में आसानी नहीं हो रही है। इसके बावजूद भारत सरकार किसी भी तरीके से भारतीय आॅटो इंडस्ट्री को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने पर कायम है।

इसी संदर्भ में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को आॅटो कंपनियों को सख्त चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि कंपनियां इलेक्ट्रिक और अन्य वैकल्पिक ईंधन चलित वाहनों पर आधारित वाहन बनाएं वर्ना आॅटो नीति के चलते उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।
गडकरी ने स्पष्ट करते हुए कहा था कि पॉलिसी या नियमों को लेकर आॅटो कंपनियां जरा भी कन्फ़्यूज़ न रहें। वाहनों को इलेक्ट्रिक बेस्ड बनाएं। मई में भारत के थिंक टैंक ने देश में सभी नए वाहनों को इलेक्ट्रिफाइ करने का 15 वर्षीय रोडमैप तैयार किया था। इसमें पेट्रोल और डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन को लिमिटेड करने और इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर इंसेंटिव्स और सब्सिडी देन की वकालत की गई थी।
आॅटो इंडस्ट्री के डेटा पर नजर डालें तो भारत दुनिया का तेजी से उभरता हुआ कार बाजार है। एक वित्त वर्ष में यहां तकरीबन 30 लाख पेट्रोल और डीजल कारें बिक जाती हैं, जिनके मुकाबले इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स न के बराबर है। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा भारत में एकमात्र आॅटो कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार देश में बनाती है। आगामी कुछ वर्षों में टाटा मोटर्स भी इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण शुरू कर सकती है।

भारत सरकार के प्रयास के बाद ह्यूंदै भी हरकत में आई है। कंपनी भारत में हाइब्रिड कारों को लॉन्च करने से पीछे हटी है। ह्यूंदै विदेशी बाजारों में मौजूद अपनी इलेक्ट्रिक कारों को भारत के हिसाब से कस्टमाइज करेगी। कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग डायरेक्टर राकेश श्रीवास्तव की मानें तो भारत में अगर ह्यूंदै के इन मॉडल्स को नहीं स्वीकारा जाएगा तो फिर कंपनी यहां के लिए नई इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च कर सकती है। कोरियन कारमेकर कंपनी ने अपने सप्लायर्स से इस संदर्भ में बातचीत भी शुरू कर दी है।

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