मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन: ममता बनर्जी, केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेने की खबर

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शनिवार को राजधानी दिल्ली में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कई प्रमुख विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के समर्थन में तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वामपंथी दलों के नेता सड़कों पर उतरे।

इस दौरान ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, डेरेक ओ'ब्रायन, एम.ए. बेबी और वृंदा करात सहित कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आईं। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताएं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग है।

साउथ एवेन्यू में ममता बनर्जी का प्रदर्शन, टीएमसी नेता हिरासत में

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी शनिवार को दिल्ली के साउथ एवेन्यू इलाके में पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ विरोध दर्ज करा रही थीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस द्वारा आगे बढ़ने से रोके जाने के बाद वह बस स्टॉप के पास धरने पर बैठ गईं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

ममता बनर्जी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ'ब्रायन, प्रतिमा मंडल और डोला सेन सहित अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और पुलिस की कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई।

केजरीवाल को आवास के बाहर रोका, आप नेताओं पर भी कार्रवाई

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी प्रदर्शन में शामिल होने से पहले हिरासत में लिए जाने की खबर है। प्राप्त विवरण के मुताबिक वह लोधी एस्टेट स्थित अपने आवास से बाहर निकल रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया।

आम आदमी पार्टी के नेताओं संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और गोपाल राय को भी हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि इन सभी नेताओं की हिरासत के सटीक स्थान और बाद की कानूनी स्थिति की अलग-अलग आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।

जंतर-मंतर पर एम.ए. बेबी और वृंदा करात हिरासत में

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम.ए. बेबी और पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात सहित कई वामपंथी नेताओं को भी जंतर-मंतर के आसपास हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है।

प्राप्त विवरण के अनुसार, वाम दलों के नेता प्रदर्शन स्थल पर जाने से पहले केरल भवन में एकत्र हुए थे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने कई नेताओं को वाहनों में बैठाकर वहां से हटाया।

वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़ी नेता नेहा बोरा को भी हिरासत में लिए जाने की खबर है। प्रदर्शनकारी संगठनों ने शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति देने की मांग की।

चंडीगढ़ में मनीष सिसोदिया को हिरासत में लेने की खबर

दिल्ली के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में अन्य स्थानों पर भी राजनीतिक गतिविधियां सामने आईं। प्राप्त विवरण के अनुसार, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। इस कार्रवाई की विस्तृत आधिकारिक जानकारी और हिरासत की अवधि की पुष्टि अभी अपेक्षित है।

मुंबई में तुषार गांधी को रोका, अगस्त क्रांति मैदान में था कार्यक्रम

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के समर्थन में मुंबई में भी विरोध कार्यक्रम प्रस्तावित था। महात्मा गांधी के प्रपौत्र और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी को मुंबई पुलिस ने बांद्रा इलाके से हिरासत में लिया। उन्हें डीएन नगर पुलिस थाने ले जाए जाने की जानकारी सामने आई है।

'हम भारत के लोग' संगठन के प्रमुख तुषार गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स के माध्यम से नागरिकों से दोपहर 3:30 बजे अगस्त क्रांति मैदान में एकत्र होने की अपील की थी।

मुंबई पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस ने सार्वजनिक व्यवस्था और प्रदर्शन स्थल से जुड़े प्रतिबंधों का हवाला दिया। तुषार गांधी के साथ अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिए जाने की खबर है।

दिल्ली में बैरिकेडिंग, कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए। प्रमुख सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

प्रदर्शन के आयोजकों से जुड़े लोगों को भी हिरासत में लिया गया। इनमें CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके सहित अन्य पदाधिकारियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने संभावित भीड़ और कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताओं को सुरक्षा व्यवस्था का आधार बताया।

SIR विवाद पर चुनाव आयोग और विपक्ष के अलग-अलग तर्क

विपक्षी दलों और प्रदर्शनकारी संगठनों का आरोप है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और पात्र मतदाताओं के अधिकारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वे चुनाव आयोग से विस्तृत जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग मतदाता सूची का सत्यापन और उसमें आवश्यक सुधार चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बताता रहा है। भाजपा ने विपक्ष के राजनीतिक आरोपों को खारिज किया है। मतदाता सूची से नाम हटाने और चुनावी परिणामों पर उसके प्रभाव संबंधी दावों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।