मराठा आरक्षण: कोर्ट में सरकार ने कहा, 23 जनवरी तक कोई भर्ती नहीं करेंगे

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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण उपलब्ध करने वाले नए कानून के तहत 23 जनवरी तक अपने विभागों में कोई नियुक्ति नहीं करेंगे। आपको बताते जाए कि इसी तारीख को अदालत मराठा कोटे के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है।
उच्च न्यायालय ने नौकरियों में भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालने को लेकर इस माह के प्रारंभ में राज्य सरकार को फटकारा था। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य इस कानून को चुनौती देने के लिए याचिकाएं लंबित हैं।

सरकारी वकील वी ए थोराट ने बुधवार को न्यायालय भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सुनवाई की अगली तारीख (23 जनवरी तक) तक कोई नियुक्ति नहीं करेगी। कोर्ट ने 10 दिसंबर को सरकार से पूछा कि क्या वह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट सार्वजनिक करने को इच्छुक हैं।

उल्लेख है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर ही महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कोटा के लिए कानून बनाया था।

थोराट और राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार इस रिपोर्ट की प्रति अदालत को सौंपने के लिए कर्तव्यबद्ध है लेकिन याचिकाएं दायर करने वाले वकीलों को यह रिपोर्ट देने और इसे सार्वजनिक करने से उसे ऐतराज है।

इसका कुछ हिस्सा सिफारिशों से सम्बंधित नहीं है बल्कि यह मराठा समुदाय के इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमें लगता है कि यह सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है।

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